Gerçek Alanya Gazetesi'ndeki habere göre, ulaştırma Bakanlığı 8 Ocak tarihinde taşımacılık yönetmeliğini açıkladı. Yayınlanan yönetmelik her ne kadar ülke genelinde Ulaştırma Bakanlığı yasalarına uygun görünse de turizm Bakanlığı ile ikilem yaşanmasına neden oldu. Özellikle Havaalanı’na uzak turizm destinasyonları için büyük sıkıntıya yol açması beklenen yasanın değişmesi için çalışmalar yapılsa da yasada yapılabilecek bir düzenlemenin bu sezona etki etmesi beklenmiyor. Yeni taşımacılık yönetmeliğindeki en önemli madde havaalanından yolcu taşıyan otobüslere büyüklük kapasitesine göre duraklama sınırı getirilmesi. Otobüsler yolcu kapasitelerine göre belli sayıda noktalarda durabilecek. En yüksek yolcu kapasitesine sahip transfer aracının maksimum durabileceği otel sayısı 6. Yani içerisinde 50 yolcu taşıyan bir turist otobüsü havaalanından çıktıktan sonra 6 otele uğrayabilecek, fazlasına ulaşırsa ceza-i işlem uygulanacak.Alanya’nın misafir yoğunluğunun büyük çoğunluğunu Antalya Havalimanı’ndan aldığı göz önünde bulundurulduğunda 2 saatlik yolculuk süresinde çok fazla sayıda otele müşteri bırakması gerekiyor. Eğer yasada düzenleme yapılmazsa yolcuların otellere götürülmesi neredeyse imkansız hale gelecek.TURİZM BAKANLIĞI İZİN VERİYORTurizm Bakanlığı tarafından açıklanan turist taşıma yönetmeliği ise bu kararın tam tersini anlatıyor. Turizm Bakanlığı transfer araçlarının yolcuları otellerine dağıtabileceğini söylüyor. Bu durumda seyahat acenteleri çelişkiye düşerken sıkıntının yüksek sezonda tavan yapacağı düşünülüyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın turist taşıyan araçlara yönelik düzenleme yapmaması durumunda Turizm Bakanlığı ile bir krizin daha doğması muhtemel görünüyor. Zira yasada ikinci çelişki ise tur otobüsleri ile alakalı. Ulaştırma Bakanlığı, tur yapacak otobüslerin D2 belgesi olması durumunda turu gerçekleştirebileceğini söylüyor. Ancak Turizm Bakanlığı ise tur düzenleyen otobüslerin seyahat acentesi belgesine sahip olması gerektiğini ifade ediyor.“BU YASA TURİZME DARBEDİR”Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Çavuşoğlu, 8 Ocak’ta yayınlanan yasayla ilgili olarak açıklamasında sert eleştiriler yaptı. Konunun çözümü için hemen çalışma başlatıldığını ifade eden Çavuşoğlu, “Dibe vurmuş bir iki yılımız var. Tam sezon toparlanıyor derken şimdi de turisti oteline götürmemiz engelleniyor. Havaalanına yakın destinasyonlar için belki büyük sorun olmaz anca özellikle Alanya’mız için felaket. Çünkü transfer yapan araç yeri geliyor 20 otele birden uğrama zorunluluğu ile karşı karşıya kalıyor. Böyle durumlarda yolcuyu oteline nasıl ulaştıracağız. Toparlamaya çalışan sezonda kendi bacağımızı kesiyoruz” dedi.“SEYAHAT ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ ÇÖP”Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bakanlık toplantısına katılan Scal Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı da yasa içerisindeki çelişkileri anlattı. Gerçek Alanya Gazetesi’ne konuşan Nedanlı, “Ulaştırma Bakanlığı, D2 belgesi olan araçlar tur yapabilir seyahat acentesi belgesi gerekmiyor’ diyor. Ancak bu şekilde olursa D2 belgesini alan herkes yolcu taşır. Bu durumda tur yapan kişilerin acente belgesi olmasına gerek duyulmaz. Korsan turları yasallaştırma noktasına gelir. Bu durumda rehbersiz ve acente belgesiz otobüsler tur düzenler ve bunu kimse denetleyemez. Buradaki sorun Ulaştırma Bakanlığı halen şehirlerarası yolculuk ile turist taşımacılığını ayırmadığı için ortaya çıkıyor. Ulaştırma Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı bir araya gelip sorunu çözmesi gerekiyor ” ifadelerini kullandı.“KAŞ YAPARKEN GÖZ ÇIKTI”Yasanın transfer araçlarına en fazla 6 noktada durma izni vermesinin beraberinde getireceği sıkıntıya da değinen Nedanlı, “46 kişilik bir araç Havaalanında 46 yolcu aldığında 13 – 14 otelde durması gerekiyor. Ama en fazla 6 otele uğrayabilir, kalanında ceza kesilir. 20 yolcu kapasitesine kadar olan araçlar ise sadece 3 yerde durabiliyor. Bu demek oluyor ki 46 kişiyi 6 guruba ayıracaksınız 6 otele uğrayacaksınız. Bu durum aynı otele gitmesi gerek yolcuların bir araya toplanması için havaalanında bekletilmesi ya da otobüslerin 6 otele ait az sayıda yolcuyu alıp maliyeti yüksek şekilde ilçeye getirmesi yöntemlerini beraberinde getirir. Artan maliyet ya da bekleme sorunu turistin tatil için bir daha aynı bölgesi seçmemesi anlamına gelir. Bu karar transfer araçlarının şehirlerarası taşımacılıktan ayrılması için düşünülmüş ancak kaş yaparken göz çıkmış” dedi.“AYNI ÇELİŞKİ JİP SAFARİLERDE DE VAR”“Biz yıllardır jip safarilerin bir iş olarak görülmesi ve bir yönetmeliği olması için uğraşıyoruz” diyen Scal Alanya Kulübü Başkanı Mehmet Nedanlı, “Jip safari araçlarını durduran polisler D2 belgesi olmadığı bize ceza kesiyor. Biz de dava açıyoruz ve mahkeme cezayı iptal ediyor.. Ancak aynı polisler yine ceza kesiyor mahkeme yine iptal ediyor. Turizm Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı arasındaki çelişkinin ortadan kalkması gerekiyor” diye konuştu.“FİİLİYAT SORUN OLURSA ÇÖZÜME GİDİLİR”Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili ise konuyu oteller açısından değerlendirdi. Sili açıklamasında “Biz otelciyiz taşımacılık sektöründen çok fazla anlamayız. Ancak benim kendi görüşüm bu yasa oluşturulmadan önce sektörün görüşü alınmıştır diye düşünüyorum. Mevcut durumda yaşanan sıkıntı için işletmeler çözümler üretemez ise bir düzenleme yapılacaktır diye umut ediyorum” ifadelerini kullandı.
Gündem
Yayınlanma: 08 Nisan 2018 - 13:54
Güncelleme: 10 Nisan 2018 - 15:39
Turizm sektörüne ulaşım darbesi
8 Ocak’ta yayınlanan ulaşım taşımacılık yönetmeliği turizm sektöründe krize neden oldu. Yönetmelik Turizm Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı arasında ikileme yol açarken, özellikle havaalanı transferi yapan acenteleri ve otelleri ulaşım krizine sürükledi
Gündem
08 Nisan 2018 - 13:54
Güncelleme: 10 Nisan 2018 - 15:39