Sayın Başbakanımız geçtiğimiz aylarda Kamu Kamplarının kamu yararına değil zararına olduğuna dair görüşlerini açıklamasının ardından düğmeye basıldı. Çok geçmeden kamuya ait kamp, misafirhane ve tatil köyü gibi sosyal tesislerin satılabilmesine olanak veren yasa TBMM'de kabul edildi. Ve böylece senelerdir dile getirdiğimiz konunun çözümlenecek olmasının sevincini yaşıyoruz.
Biz turizmciler olarak Başbakanımıza teşekkür ederiz.
Peki, ne demiştik?
Ülkemizde sayıları 400'ü aşkın ve 200.000 üzerinde yatak kapasitesine sahip olan Kamu Kamplarını, ülkemiz ekonomisi ve Turizmine kazandırmak için özelleştirilmesi gerekmektedir.
Kamu kampları ilk kez Cumhuriyetimizin ilk yıllarında gündeme gelmiştir. Örneğini aldığımız Rusya'da gaz şirketiGazprom tarafından yaptırılan ve bir kısmı politbüro üyelerinin dinlenmesi bir kısmı da gerçekten rehabilite amaçlısağlık kampları olarak kullanılan ve "Dacha" adı verilen bu kamplar ağırlıklı olarak Karadeniz kıyılarındadırlar.
Ancak bu sistemi çok seven bürokratlarımız sayesinde kamu kaplarımız; 325 milyonluk Rusya'da 25.000 yatak kapasitesine karşın 70 milyonluk Türkiye'de 400.000 yatak kapasitesine ulaşmıştır.
Türkiye'nin nezih tatil beldelerinde bulunan bu kamplarda halen günlüğü 8-10 TL karşılığı Konaklama+Sabah-Öğlen-Akşam yemeği olmak üzere Tam Pansiyon servis verilmektedir. Benzer bölgelerde ki özel tesislerin geceliği ise 100-150 TL'den başlamaktadır.
Hali hazırda Türkiye'de bulunan kamu haplarının arsa değerlerlerinin ise 400 milyar doları olduğu tahmin edilmektedir..
Özelleştirme yabancı yatırımcıya da açık olmalıdır ?
Bu tesisleri başarılı yerli girişimciler dışında yabancı otel zincirleri ve tröstlere satmanın ülkemiz için bazı avantajları olacaktır. Milyarlarca dolar yatırım yapan yabancı şirketler ellerini ateşin üstüne koyacaklar ve karlılıklarını, çıkarlarını sürekli kılmak amacı ile bugüne kadar defalarca yaşadığımız, çeşitli siyasi krizleri, anarşiyi, terörizmi daha yumuşak üslupla ele alacaklardır. Bunların dışında; düne kadar sıkça gündeme getirdikleri müslüman ülke, insan, hayvan hakları, EU dışı ülke gibi bazı suni problemleri "müşteri kaybetmemek" adına kendi ülkelerinde ve basınında gündeme getirmek istemeyeceklerdir.
Ülkesinde yabancı yatırımcılara kucak açan Mısır, Fas ve Tunus gibi yukarıdaki detaylara fazlasıyla sahip olan ülkeler, arkalarını ülkelerinde yatırım yapan uluslararası tröstlere dayayarak "heyecansız" Turizm sezonları geçirmektedirler. Çünkü bu tröstler otellerini doldurmak kaygısı ile tüm güçleri ile yatırım yaptıkları ülkelerde ki olumsuzlukları kamuoyundan uzak tutmaktadırlar.
Kamu çalışanları nasıl tatil yapacak?
Türkiye'de bahsi geçen kamu kamplarından zaten ağırlıklı olarak üst düzey yöneticiler faydalanmaktadır. Oysa bu tesislerin satışı ile elde edilecek gelir 4,5 milyon kamu çalışanına "tatil çeki" olarak dönebilir. Böylece sık kullanılan "tatil herkesin hakkı" sloganı gerçekleşebilir. 400 bin yatak kapasitesi ise Türk ekonomisine ve Türk turizmine kazandırılabilir.